मानव तस्करीको डरलाग्दो नेटवर्क : विमानस्थलदेखि मन्त्रालयसम्मको संलग्नता

०९ वैशाख २०८२, काठमाडौं । नेपालमा मानव तस्करी एक गम्भीर सामाजिक समस्या मात्रै होइन, राज्य संयन्त्रभित्रै जरा गाडिसकेको गहिरो अपराधको रूपमा देखिन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली युवाहरूलाई भ्रममा पारेर भारत, खाडी देशहरू, जापान र अमेरिका लगायत मुलुकहरूमा अवैध रूपमा पठाउने कार्य बढ्दो छ । यसक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुखसमेत मुछिएको एक गम्भीर प्रकरण सार्वजनिक भएको छ ।

अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईमाथि भिजिट भिसाको नाममा संगठित मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । भट्टराईमाथि प्रति व्यक्ति २० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म असुली गरी मानिसलाई खाडी तथा युरोपेली मुलुकहरूमा पठाएको उजुरी परेको छ ।

सूचनाअनुसार अध्यागमन कार्यालयमा सेटिङ मिलाएर दैनिक सयभन्दा बढी यात्रुहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिइने गरेको छ, जसबाट दिनमै करिब ५० लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको बताइएको छ। यी रकमहरू कर्मचारीदेखि उच्च राजनीतिक तहसम्म पुगेको दाबीसमेत गरिएको छ ।

भट्टराई पक्राउ परेपछि गृह मन्त्रालयका अन्य तहमा समेत अनुसन्धान फैलिन सक्ने आशंका गरिएको छ । गृह मन्त्री रमेश लेखकको भूमिकाप्रति समेत प्रश्न उठेको छ । स्रोतका अनुसार, अख्तियारले छापा मार्ने तयारी गरिरहेको खबर पाएपछि भट्टराईलाई हतारमा मन्त्रालय तानेर सुरक्षित गराउने निर्णय गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा गरिएको थियो ।

भट्टराईको विगत पनि विवादास्पद

यो भट्टराई मुछिएको पहिलो विवाद होइन । २०७२ सालको भूकम्पपछिको त्रिपाल खरिद प्रकरणमा उनी अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका थिए । त्यसबेला उनी काठमाडौंका स्थानीय विकास अधिकारी थिए । त्यसबाहेक, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनुअघि पनि उनको नाम विवादमा आएको थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले चार महिनाअघि भट्टराईलाई विमानस्थलमा पठाउने निर्णय गरेका थिए, जुन निर्णय अब गम्भीर आलोचनाको विषय बनेको छ । विवादित भट्टराईलाई अध्यागमन प्रमुख बनाउने, छानबिनको खबर पाएपछि सरुवा गरेर बचाउने प्रयास, र मन्त्रालयमै राखेर संरक्षण दिने रणनीतिले यस मामिलालाई झनै गम्भीर बनाएको छ ।

मन्त्रीको सचिवालयमा शंकास्पद पात्र

यो मात्रै होइन, भिजिट भिसा सेटिङमा संलग्न भएको आरोप लागेका केही अधिकृतहरू अहिले गृहमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत छन् । स्रोतका अनुसार, उनीहरूकै योजना र सिफारिसमा अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारी पठाउने काम हुँदै आएको छ ।

गम्भीर प्रभाव र गम्भीर प्रश्नहरू

विगतमा पनि सुन तस्करी, नक्कली शरणार्थी प्रकरण तथा मानव तस्करीजस्ता घटनामा विमानस्थल र अध्यागमनका कर्मचारीको संलग्नता देखिएको थियो । तर समयमै कारबाहीको अभावले यस्तो अपराध पुनः दोहोरिएको छ।

यो अवस्थाले न केवल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धूमिल बनाएको छ, तर राज्य संयन्त्रभित्रै रहेको तस्करीको नेटवर्कप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अब प्रश्न उठेको छ – मानव तस्करीको ट्रान्जिट हब बन्दै गएको त्रिभुवन विमानस्थलमा सुधार कसरी ल्याइनेछ ? र, गृहमन्त्रीसम्मको संलग्नताको आशंकाबीच अनुसन्धान निष्पक्ष हुनसक्ला ?